सरपंचों पर निरंतर नए प्रयोग थोपना उचित नहीं है। यदि वास्तव में शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो सरकार को पहल करते हुए यह सिफारिश करनी चाहिए कि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव केवल शिक्षित, कम से कम स्नातक योग्य उम्मीदवार ही लड़ सकें, ताकि नीति निर्माण में शिक्षित नेतृत्व की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

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