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अदालत की कार्यवाही और लाइव-स्ट्रीमिंग पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बिना अनुमति कोर्ट की कार्यवाही की रील्स/वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना अब प्रतिबंधित।
सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि अदालतों की लाइव-स्ट्रीमिंग कार्यवाही या उसके ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, क्लिप्स और रील्स को बिना पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, रीपोस्ट, शेयर, डाउनलोड या मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। इस तरह की सामग्री को शेयर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के महासचिव या संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति लेनी होगी। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का पारंपरिक न्यूज़ रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मीडिया संस्थान अपनी खबरों के तहत रिपोर्टिंग जारी रख सकते हैं।
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आरक्षण किसी विशेष जाति समुदाय को मिलना चाहिए, या फिर इसका आधार केवल आर्थिक कमजोरी यानी गरीबी होना चाहिए?"
"और सवाल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। क्या शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, या फिर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पूरी तरह से केवल योग्यता यानी मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए?"
"अब आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि, आरक्षण का पैमाना जाति होना चाहिए या, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्थिति? और क्या शिक्षा में आरक्षण का कोई स्थान होना चाहिए या नहीं?"
"अपनी राय हमें नीचे **कमेंट सेक्शन में खुलकर और विस्तार से बताएं**। आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर निष्पक्ष चर्चा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद!"
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